मध्य प्रदेश बजट 2026 में सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्रों को केंद्र में रखकर कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए इस बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान, आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध और रोजगार व विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने इसे खास बना दिया है। बजट को गरीब, किसान और युवा केंद्रित बताते हुए सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास का दावा किया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुए बजट 2026 ने प्रदेश की राजनीति और जनता दोनों के बीच चर्चा तेज कर दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब बजट भाषण शुरू किया तो साफ कर दिया कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग को समर्पित है। सरकार ने इसे विकास, कल्याण और आत्मनिर्भरता का रोडमैप बताते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें लाडली बहना योजना के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान और स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध देने का फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस बार का कुल बजट आकार 4,38,317 करोड़ रुपये अनुमानित रखा गया है, जबकि सबसे बड़ी राहत यह रही कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया।
महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान — लाडली बहना योजना
बजट की सबसे बड़ी घोषणा लाडली बहना योजना को लेकर रही। सरकार ने इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश में इस योजना से जुड़ी महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 25 लाख बताई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 52 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ देने के लिए 1852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बच्चों को मिलेगा फ्री टेट्रा पैक दूध
शिक्षा और पोषण को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवीं कक्षा तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कुपोषण कम होगा और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए राहत भरी मानी जा रही है।
किसानों पर विशेष फोकस
वित्त मंत्री ने बजट को “किसानों को समर्पित” बताते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया।
- किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
- सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
- किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
- मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रदेश में अभी 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं और सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
छात्रों और युवाओं के लिए खुला खजाना
बजट में शिक्षा और रोजगार को भी प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 7.95 लाख विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना शुरू की जा रही है, जिससे 4000 छात्रों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में 294 सांदीपनि स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
ऊर्जा और उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी
सरकार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। सतपुड़ा और अमरकंटक ताप विद्युत गृहों को अपग्रेड कर उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। औद्योगिक विकास के लिए 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया और आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे। पिछले दो वर्षों में बड़े निवेश प्रस्ताव आने का दावा भी सरकार ने किया।
शहरों के आधुनिकीकरण पर जोर
शहरी विकास के क्षेत्र में भी बजट में कई अहम घोषणाएं हुईं—
- भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू
- ई-बस सेवा का विस्तार
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 10 लाख घरों का लक्ष्य
- सिंहस्थ महापर्व के लिए 13,851 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित
सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
खेल और युवाओं के लिए नई उम्मीद
खेल बजट में 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की योजना पर काम चल रहा है और चार स्टेडियमों का निर्माण पहले से जारी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं देना है।
रोजगार और सुरक्षा पर भी जोर
पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए 11,000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये और वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन देने का फैसला किया है, जिसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
कोई नया टैक्स नहीं — जनता को राहत
वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस वर्ष भी प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही कर राजस्व में 10.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया गया है। उन्होंने अपने भाषण का समापन “जय हिंद, जय मध्य प्रदेश” के साथ किया और इसे मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया।